Sarkari Job Guide

भारतीय सरकारी नौकरियों के लिए करियर गाइड

सिविल सर्विसेज़ · मैप #17

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नायब तहसीलदार — ज़िला प्रशासन के केंद्र में रहने वाला राजस्व अफसर

तहसील चलाइए। ज़मीन के झगड़े सुलझाइए। दाख़िल-ख़ारिज के आदेश दीजिए। पहले दिन से गजेटेड अफ़सर।

8 मिनट में पढ़ें

TEHSIL OFFICE ✓ KHASRA NT Tehsildar DC/SDM via DPC

एक नज़र में

प्रवेश परीक्षा
UPPSC Combined State/Upper Subordinate Services (UP); दूसरे राज्यों में राज्य PSC
शुरुआती लेवल
Level 8 (₹47,600 बेसिक) — राज्य पर निर्भर नायब तहसीलदार प्रवेश राज्य पर निर्भर है: कुछ राज्यों में स्तर 8 (₹47,600), अन्य में स्तर 7 (₹44,900)। ऊपर का तहसीलदार ग्रेड भी भिन्न होता है (स्तर 8 से स्तर 10)। अपने राज्य के राजस्व-कैडर वेतन नियमों के विरुद्ध पुष्टि करें।
शुरुआती इन-हैंड
₹68,000–₹78,000 (UP, 2026) — राज्य के हिसाब से अलग-अलग UP आधार। राज्य DA अक्सर केंद्रीय 60% से भिन्न होता है, और HRA शहर श्रेणी के अनुसार भिन्न — यह आँकड़ा राज्यों के बीच बहुत बदलता है।
सामान्य पोस्टिंग्स
आपके कैडर राज्य के किसी भी ज़िले की तहसील
काम का पैटर्न
दफ्तर + फील्ड; Revenue Court, गाँव निरीक्षण, ज़िला दफ्तर ड्यूटी
किसके लिए सही है
ऐसे छात्र जो UPSC के बिना ज़िला प्रशासन में गजेटेड अधिकार चाहते हैं

30 साल का सफर

साल दर साल क्या होता है

करीब 8वें साल में DPC से आप तहसीलदार बनते हैं और पूरी तहसील संभालने लगते हैं। DPC विभाग की प्रमोशन कमेटी है, जो सीनियरिटी और रिकॉर्ड देखकर नाम तय करती है। इसके बाद रास्ता धीरे-धीरे दो हिस्सों में बँट जाता है। ज़्यादातर राजस्व अफ़सर तहसीलदार रहते हुए ही रिटायर होते हैं। उनकी सैलरी अच्छी रहती है, पर डिप्टी कलेक्टर का पद नहीं मिलता। थोड़े से लोग DPC के ज़रिए PCS अफ़सर कैडर में जाते हैं और Deputy Collector या SDM बनते हैं।

  1. साल 0–8 Level 8 · गजेटेड

    नायब तहसीलदार

    ₹47,600 बेसिक · ₹68k–₹78k इन-हैंड

    कैडर राज्य के किसी भी ज़िले की तहसील

    आप पहले दिन से Group B Gazetted अफ़सर होते हैं। काम तहसील का है। आप दाख़िल-ख़ारिज की सुनवाई करते हैं, सीमा के झगड़े देखते हैं और गाँवों का निरीक्षण करते हैं। फसल के नुकसान का सर्वे और सरकारी ज़मीन से क़ब्ज़ा हटवाना भी आपके ज़िम्मे है। Revenue Court में आप जो आदेश देते हैं, उससे रिकॉर्ड में ज़मीन का मालिक बदल जाता है। तहसील में सरकारी मकान आम तौर पर मिल जाता है। शुरू की सैलरी मध्यम है, पर अधिकार पहले दिन से बड़ा है।

  2. साल 8–18 Level 10 · गजेटेड

    तहसीलदार

    ₹56,100 बेसिक · ₹85k–₹98k इन-हैंड

    पूरी तहसील के प्रमुख — Revenue Court के अध्यक्ष

    अब पूरी तहसील आपके ज़िम्मे है। Revenue Court आप चलाते हैं और लेखपाल, कानूनगो आपके नीचे काम करते हैं। ज़िलाधिकारी के दफ़्तर से तालमेल भी आपको ही रखना होता है। ज़मीन अधिग्रहण के बड़े मामले, नजूल के मामले और सरकारी योजनाओं का काम यहीं आता है। आगे का रास्ता भी इसी पद पर तय होता है, और वह DPC के हाथ में है। कुछ लोगों के लिए PCS कैडर का रास्ता खुलता है। बाक़ी के लिए तहसीलदार ही आख़िरी पद रहता है।

साल 18 के बाद

दो रास्ते

आखिर तक तहसीलदार

ज़्यादातर राजस्व अफ़सर यहीं से रिटायर होते हैं

  1. साल 18–30 Level 10

    वरिष्ठ तहसीलदार

    ₹65,000 बेसिक

    वरिष्ठ तहसीलदार, बड़े ज़िले या बड़ी तहसील

    ज़्यादातर अफ़सर DPC का इंतज़ार करते हुए दस साल से ज़्यादा तहसीलदार रहते हैं। इस बीच सालाना इन्क्रीमेंट से सैलरी बढ़ती रहती है। MACP के तहत 10, 20 और 30 साल पर सैलरी का लेवल भी बढ़ता है, चाहे प्रमोशन न हुआ हो। पद की इज़्ज़त है और पेंशन पक्की है। सीनियरिटी से डिप्टी कलेक्टर का पद मिल सकता है, पर वह देर से मिलता है और सबको नहीं मिलता।

  2. साल 30–35 Level 11

    डिप्टी कलेक्टर (देर से, सीनियरिटी)

    ₹67,700 बेसिक

    SDM या PCS Group A पद, आखिरी सालों में

    काफ़ी अफ़सर रिटायरमेंट के आस-पास डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। यह प्रमोशन DPC से मिलता है, और उसमें सीनियरिटी और साफ़ सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है। आप Group A PCS अफ़सर के तौर पर रिटायर होते हैं। 35 साल के राजस्व करियर का यह इज़्ज़त वाला समापन है।

PCS अफसर कैडर में

Deputy Collector का पद। यहाँ कम ही लोग पहुँचते हैं

  1. साल 18–28 Level 11 · PCS Group A

    डिप्टी कलेक्टर / SDM

    ₹67,700 बेसिक · ₹1.0L–₹1.15L इन-हैंड

    किसी उपखंड के उपजिलाधिकारी (SDM)

    PCS अफ़सर कैडर में जाने का मतलब है कि आपकी DPC जल्दी आ गई। इसके लिए तीन चीज़ें साथ चाहिए: सीनियरिटी, साफ़ रिकॉर्ड और आपके कैडर में खाली पद। अब पूरा उपखंड आपके ज़िम्मे है। ज़मीन अधिग्रहण, DM के नीचे क़ानून-व्यवस्था और न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार आपके पास आते हैं। काम का दायरा तहसील से बड़ा है, इसलिए दबाव भी ज़्यादा रहता है।

    DPC से PCS Group A में — तहसीलदारों की अल्पसंख्यक।

  2. साल 28–35 Level 12 · PCS

    अतिरिक्त कलेक्टर

    ₹78,800 बेसिक · ₹1.15L–₹1.3L इन-हैंड

    ज़िले के अतिरिक्त कलेक्टर, वरिष्ठ PCS पद

    प्रमोशन से आए अफ़सरों में जिनका करियर सबसे अच्छा चलता है, वे अतिरिक्त कलेक्टर तक पहुँचते हैं। इससे ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि कलेक्टर और उससे ऊपर के पद लगभग हर राज्य में IAS के लिए आरक्षित हैं। कुछ वरिष्ठ PCS अफ़सर छोटे ज़िलों में कार्यवाहक Collector के तौर पर काम करते हैं।

    प्रमोटी कैडर से बहुत कम पहुँचते हैं।

कमिट करने से पहले

क्या यह आपके तरह की नौकरी है?

नायब तहसीलदार का काम दफ़्तर की मेज़ पर पूरा नहीं होता। आपका दिन गाँव, कोर्ट और रिकॉर्ड रूम के बीच बँटा रहता है। आप ज़मीन के झगड़े सुलझाते हैं और आपदा वाले इलाक़ों का सर्वे करते हैं। आपके साइन किए आदेशों पर परिवार बरसों तक लड़ते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले एक बात सोच लीजिए। क्या आप ऐसा अधिकार एक ही राज्य में, पूरे तीस साल तक चाहते हैं?

यह नौकरी आपको जमेगी

  • अगर आप UPSC के बिना गजेटेड अधिकार चाहते हैं

    Revenue Court वाले Group B Gazetted पद तक पहुँचने का यह राज्य का सबसे तेज़ रास्ता है। UPPSC का Combined Upper Subordinate एग्ज़ाम कठिन है, पर यह UPSC नहीं है। अगर आपको प्रशासन में अधिकार चाहिए और UPSC की 3 साल की तैयारी नहीं करनी, तो यह रास्ता साफ़ है।

  • अगर आपका राज्य ही आपका घर है

    पूरे 30 साल आप एक ही राज्य में काम करेंगे। अगर कैडर वाला राज्य वही है जहाँ आपका परिवार रहता है, तो यह आपके लिए फ़ायदे की बात है। केंद्र की नौकरियों की तरह यहाँ आपको देश के किसी भी कोने में नहीं भेजा जाता।

  • अगर आपको फ़ील्ड का काम पसंद है

    इस काम में गाँव के दौरे, फसल का सर्वे और बाढ़ के नुकसान का आकलन शामिल है। सीज़न में नायब तहसीलदार हफ़्ते में 2-3 दिन फ़ील्ड में रह सकते हैं। अगर यह आपको बोझ की जगह ज़रूरी काम लगता है, तो यह नौकरी आपको जमेगी।

  • अगर आप ताक़तवर लोगों के दबाव में भी फ़ाइल साफ़ रख सकते हैं

    ज़मीन का मतलब पैसा है। इसलिए दाख़िल-ख़ारिज की सुनवाई में नेता, व्यापारी और बड़े ज़मींदार दिलचस्पी लेते हैं। कुछ फ़ैसलों पर आप पर दबाव आएगा। अगर आप नरमी से मना कर सकते हैं और फ़ाइल साफ़ रख सकते हैं, तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है।

  • अगर आप DC के प्रमोशन का इंतज़ार कर सकते हैं

    Deputy Collector (DC) का पद DPC से मिलता है, और DPC सीनियरिटी देखती है। इसके लिए कोई मेरिट वाला एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आप 15 से 25 साल काम करते हुए DPC का इंतज़ार कर सकते हैं, तो प्रमोशन मिलने की संभावना है। गारंटी इसकी नहीं है।

  • अगर आपको दफ़्तर के पास सरकारी मकान चाहिए

    तहसील में NT और Tehsildar को आम तौर पर सरकारी क्वार्टर मिलता है। छोटे शहर में इसका सीधा फ़ायदा होता है, क्योंकि रहने का ख़र्च लगभग शून्य हो जाता है। मध्यम सैलरी में यह बड़ी राहत है।

यह नौकरी मुश्किल लग सकती है

  • अगर आपको पूरे देश में पोस्टिंग चाहिए

    यह राज्य का कैडर है। एक बार UP में जॉइन किया तो पूरी नौकरी UP में ही रहेगी। ट्रांसफर राज्य के अंदर होंगे, दूसरे राज्य में नहीं। अगर आपको ऑल-इंडिया पोस्टिंग या केंद्र सरकार की नौकरी चाहिए, तो उसके लिए SSC CGL या IAS का रास्ता है।

  • अगर भ्रष्टाचार का दबाव आपको परेशान करता है

    राजस्व के काम में ज़मीन के रिकॉर्ड, दाख़िल-ख़ारिज और अधिग्रहण आते हैं, और इन सबमें बड़ी रकम जुड़ी होती है। इसलिए इस कैडर के अफ़सरों पर Vigilance (सतर्कता विभाग) की नज़र रहती है। रिकॉर्ड साफ़ हो तो वही आपको बचाता है। रिकॉर्ड पर दाग़ लगे तो करियर ख़त्म हो जाता है।

  • अगर आप Collector बनने की उम्मीद रखते हैं

    Collector लगभग हमेशा IAS अफ़सर होता है। प्रमोशन से आए अफ़सर Additional Collector तक पहुँच सकते हैं, और कभी-कभी छोटे ज़िलों में कार्यवाहक Collector भी बनते हैं। पर ज़िले का सबसे ऊँचा पद IAS के पास ही रहता है।

  • अगर धीमा प्रमोशन आपको खटकता है

    DC बनने के लिए कोई फास्ट-ट्रैक एग्ज़ाम नहीं है। DPC अपने समय पर बैठती है और सीनियरिटी से चलती है। अगर आपको जल्दी ऊँचा पद चाहिए, तो यह इंतज़ार आपको बहुत लंबा लग सकता है।

UPSC के बिना ज़िला प्रशासन में गजेटेड अधिकार पाने का यह राज्य का सबसे तेज़ रास्ता है। जॉइन करने के कुछ ही सालों में Revenue Court और ज़मीन के रिकॉर्ड की ज़िम्मेदारी आपके पास होती है। ऊपर की सीमा भी साफ़ है। ज़्यादातर लोग तहसीलदार रहते हुए रिटायर होते हैं, कुछ DPC से Deputy Collector बनते हैं, और Collector का पद IAS के पास रहता है। अगर आपका राज्य ही आपका घर है और आप ज़िला प्रशासन में काम करना चाहते हैं, तो यह वहाँ पहुँचने के साफ़ रास्तों में से एक है। अगर आपको राज्य की सीमा से बाहर का अधिकार या तेज़ प्रमोशन चाहिए, तो IAS देख लीजिए। उसका एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन है, पर वह रास्ता इन दोनों चीज़ों तक ले जाता है।

जो कोई नहीं बताता

इस नौकरी की कीमत

तनख्वाह तो हर जगह लिखी है। बाकी कीमतें कहीं नहीं। यह नौकरी लेते वक्त आप क्या-क्या साथ ले रहे हैं, यहाँ देखें।

पूरा करियर एक ही राज्य में बीतता है

SSC CGL या बैंक की नौकरी से अलग, यहाँ आप 30 साल एक ही राज्य में काम करते हैं। ट्रांसफर राज्य के अंदर होता है, कभी-कभी दूर की तहसील में भी, पर दूसरे राज्य में कभी नहीं। अगर कैडर वाला राज्य आपका घर है, तो यह फ़ायदा है। अगर नहीं है, तो यह बंदिश पूरी नौकरी साथ रहती है।

Vigilance की नज़र हमेशा रहती है

राजस्व का काम ज़मीन का काम है, और ज़मीन में पैसा है। इसलिए दाख़िल-ख़ारिज के आदेश, अधिग्रहण की कार्यवाही और ज़मीन के आवंटन पर ऊपर से निगरानी रहती है और बाहर से दबाव आता है। इस नौकरी में साफ़ रिकॉर्ड सबसे ज़रूरी चीज़ है।

DC का प्रमोशन खाली पदों से तय होता है, मेरिट से नहीं

प्रमोशन के रास्ते से Deputy Collector बनने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता। DPC सीनियरिटी और खाली पदों के हिसाब से चलती है। इसलिए एक ही बैच के दो तहसीलदार दस साल के अंतर से DC बन सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे किस ज़िला कैडर में हैं।

फ़ील्ड ड्यूटी साल भर चलती है

हर साल खरीफ़ और रबी की फसल का सर्वे होता है और बाढ़ के नुकसान का आकलन करना पड़ता है। चुनाव ड्यूटी और गाँवों का निरीक्षण भी हर साल आते हैं। इस नौकरी में कोर्ट की सुनवाई और फ़ील्ड के दौरे दोनों साथ चलते हैं। जो लोग सिर्फ़ दफ़्तर और फ़ाइल का काम सोचकर आते हैं, उन्हें फ़ील्ड की यह माँग चौंका सकती है।

सैलरी प्रोजेक्शन

अगर आज जॉइन करते हैं

हर पड़ाव पर अनुमानित इन-हैंड सैलरी, UP के हिसाब से और आज के रुपयों में।

राज्य 7th CPC समकक्ष, UP संदर्भ, राज्य DA ~46%, छोटे शहर HRA ~10%, NPS 10% बेसिक से काटा। सभी आँकड़े अनुमानित।। यह राज्य कैडर की नौकरी है, इसलिए सैलरी हर राज्य में अलग होती है। यहाँ के आँकड़े UP के हिसाब से हैं। UP का राज्य DA (~46%) केंद्र के DA (~55–60%) से कम है, इसलिए इन-हैंड सैलरी केंद्रीय कर्मचारी से कम आती है। 18वें साल तक दोनों रास्ते एक जैसे हैं, फिर अलग हो जाते हैं। जहाँ सरकारी मकान मिलता है, वहाँ कुल फ़ायदा इन आँकड़ों से काफ़ी ज़्यादा होता है।

साल पड़ाव आखिर तक तहसीलदार ज़्यादातर अफसर PCS अफसर कैडर DC बनने वाले
0 ज्वाइनिंग (NT) L8 · ₹72k यहाँ तक दोनों रास्ते एक जैसे · नायब तहसीलदार
8 तहसीलदार L10 · ₹88k यहाँ तक दोनों रास्ते एक जैसे · तहसीलदार
18 रास्ते बँटे L10 · ₹1L वरिष्ठ तहसीलदार L11 · ₹1.08L डिप्टी कलेक्टर / SDM
30 रिटायरमेंट के पास L11 · ₹1.12L डिप्टी कलेक्टर (देर से) L12 · ₹1.28L अतिरिक्त कलेक्टर

आँकड़े इन-हैंड हैं, UP के हिसाब से, छोटे शहर के HRA के साथ और NPS काटकर। राज्य DA ~46% माना गया है। 18वें साल तक दोनों रास्ते एक जैसे हैं, फिर अलग होते हैं। आँकड़े जून 2026 के हैं और हर राज्य में अलग होंगे।

आम सवाल

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

2026 में नायब तहसीलदार की सैलरी क्या है?
उत्तर प्रदेश में, जो यहाँ संदर्भ राज्य है, नायब तहसीलदार को महीने में लगभग ₹68,000–₹78,000 इन-हैंड मिलते हैं। यह हिसाब Level 8 (₹47,600 बेसिक), UP के राज्य DA (~46%) और छोटे शहर के HRA पर है। दूसरे राज्यों में ₹5,000–₹15,000 का अंतर हो सकता है। तहसील में सरकारी मकान मिल जाए तो कुल फ़ायदा इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।
नायब तहसीलदार बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होगी?
UP में इसके लिए UPPSC Combined State/Upper Subordinate Services Examination देना होता है। दूसरे राज्यों में वहाँ का अपना एग्ज़ाम होता है, जैसे राजस्थान में RAS, MP में MPPSC और हरियाणा में HSSC। एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस हर राज्य में अलग है।
नायब तहसीलदार और तहसीलदार में क्या फर्क है?
नायब तहसीलदार इस कैडर का पहला पद है। इसमें आप Revenue Court के छोटे मामले सुनते हैं और फ़ील्ड का काम करते हैं। तहसीलदार अगला पद है, जो DPC के प्रमोशन से 6–10 साल बाद मिलता है। तहसीलदार पूरी तहसील का प्रमुख होता है। वह बड़े और उलझे मामले सुनता है और लेखपाल-कानूनगो स्टाफ़ का काम देखता है।
क्या नायब तहसीलदार Collector (DM) बन सकते हैं?
सीधे नहीं। रास्ता यह है: NT → तहसीलदार → DPC से Deputy Collector (SDM) → Additional Collector। Collector / District Magistrate का पद लगभग हर राज्य में IAS के पास है। प्रमोशन के रास्ते से आप Additional Collector तक पहुँच सकते हैं।
नायब तहसीलदार का प्रमोशन रास्ता क्या है?
NT से तहसीलदार का प्रमोशन DPC से होता है और सीनियरिटी पर चलता है। इसमें आम तौर पर 6–10 साल लगते हैं, और खाली पद कम हों तो ज़्यादा भी। तहसीलदार से Deputy Collector बनने के लिए PCS Group A कैडर की DPC होती है, जो आम तौर पर 15–20 साल बाद आती है। उसके बाद कुछ लोग Additional Collector तक पहुँचते हैं। सारे प्रमोशन सीनियरिटी से मिलते हैं, और जॉइनिंग के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता।

तुलना के लिए दूसरे जॉब

ऑप्शन्स के बीच फँसे हैं?

ज़िला प्रशासन में जाने का रास्ता अकेला नायब तहसीलदार नहीं है। नीचे इसके सबसे नज़दीकी विकल्प हैं, और यह भी कि वे किस बात में अलग हैं।

और देखें

दूसरी सरकारी नौकरियाँ

स्रोत

ये आँकड़े कहाँ से आए

तनख्वाह और करियर ढाँचा आधिकारिक स्रोतों से मिलाकर लिखा गया है। आँकड़े UP केंद्रित हैं और राज्य के अनुसार बदलते हैं। कुछ पुराना लगे तो नीचे ईमेल पर बताएँ।

  1. UPPSC — Combined State/Upper Subordinate Services अधिसूचना — uppsc.up.nic.in

    NT की प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, रिक्तियाँ और परीक्षा पैटर्न का स्रोत।

  2. 7th CPC Pay Matrix — वित्त मंत्रालय — doe.gov.in/order-circular/seventh-central-pay-commission

    Level 8–12 बेसिक पे संदर्भ के लिए।

  3. UP Revenue Code — उत्तर प्रदेश सरकार — revenue.up.gov.in

    NT / तहसीलदार के कर्तव्य और सेवा शर्तें।

  4. UP Finance Department — 7th CPC Pay Fixation Orders — finance.up.gov.in

    UP राज्य के पे लेवल के लिए — NT Level 7 बनाम Level 8 का विवाद ⚠️ सत्यापित करें।

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मैप: गौरव श्रीवास्तव। आखिरी समीक्षा 16 नवंबर 2026।

सैलरी के आँकड़े UP राज्य के पे स्ट्रक्चर पर आधारित अनुमान हैं। राज्य DA और HRA हर राज्य में और हर संशोधन के साथ बदलते हैं। यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है।